कार्य में लापरवाही पर दोषी अधिकारियों-कर्मचारियों के विरुद्ध होगी कार्यवाही

कार्य में लापरवाही पर दोषी अधिकारियों-कर्मचारियों के विरुद्ध होगी कार्यवाही

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सीधी।

स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत पूरे प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में शेष बचे हुये शौचालयों का निर्माण तथा अनुपयोगी शौचालयों में आवश्यक सुधार कर उन्हें उपयोग लायक बनाया जा रहा है। कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी द्वारा जनपद स्तर पर समीक्षा कर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। इसी क्रम में आज कलेक्टर श्री चौधरी द्वारा जनपद पंचायत सीधी अन्तर्गत ग्रामपंचायतवार विस्तृत समीक्षा की गयी। कलेक्टर ने अभियान चलाकर स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत बचे हुये शौचालयों का निर्माण कार्य 12 जनवरी 2020 तक पूर्ण   करने के निर्देश दिए हैं। निर्माण कार्य गुणवत्ता पूर्ण हो तथा हितग्राहियों को समय से भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें। कलेक्टर श्री चौधरी ने कड़े निर्देश दिए हैं लापरवाही और अनियमितता पाये जाने पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

          इसके साथ ही उन्होंने सर्वे में अनुपयोगी पाये गये शौचालयों में सुधार कर उन्हें उपयोग लायक बनाने के निर्देश दिए हैं। आगामी 10 दिवस के अंदर सभी शौचालयों को उपयोगी बनाया जाये। कलेक्टर ने लोगों को शौचालयों के उपयोग के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि आगामी 10 दिवस बाद प्रगति की समीक्षा की जायेगी तथा किए गए कार्य का भौतिक सत्यापन भी कराया जायेगा। रैंडम आधार पर ग्रामपंचायतों की जाँच भी की जायेगी। इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को प्रगति की समीक्षा कर नियमित जानकारी देने के निर्देश दिए हैं।

वन मित्र एप में जानकारी अपलोड करने के निर्देश

कलेक्टर श्री चौधरी ने वन मित्र एप में सभी अमान्य दावों के आवेदनों को पोर्टल पर 8 जनवरी के पहले अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने प्रत्येक आवेदन को दर्ज करने के निर्देश दिए हैं, कोई भी आवेदन नहीं छूटना चाहिये। 

        इसके साथ ही कलेक्टर ने खाद्यान्न पर्ची सत्यापन के प्रगति की समीक्षा की तथा निर्देश दिए हैं कि सत्यापन का कार्य सही ढंग से किया जाये तथा अपात्रों का चिन्हांकन करना सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने उपखण्ड अधिकारी को प्रतिदिन समीक्षा कर प्रगति से अवगत कराने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर श्री चौधरी ने जय किसान फ़सल ऋण माफ़ी योजना अंतर्गत गुलाबी आवेदन पत्रों के निराकरण की भी समीक्षा की। उन्होंने प्रत्येक हितग्राही से सम्पर्क कर उनके आवेदन पत्र के निराकरण के निर्देश दिए हैं जिससे सभी पात्र किसानों को लाभान्वित किया जा सकेगा।

ख़रीदी केन्द्रों की नियमित जाँच करने के निर्देश

कलेक्टर चौधरी ने उपखण्ड अधिकारी तथा सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिए कि धान ख़रीदी केन्द्रों का नियमित निरीक्षण करें तथा यह सुनिश्चित करें कि कृषकों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हो। ख़रीदी केन्द्रों में पूरी पारदर्शिता से काम किया जाये। कलेक्टर श्री चौधरी ने कहा है कि धान ख़रीदी केन्द्रों में अनियमितता पाये जाने पर कड़ी दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।

     बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ए. बी. सिंह, उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास नीलाम्बर मिश्रा,  उपसंचालक कृषि के. के. पाण्डेय, जिला आपूर्ति अधिकारी आशुतोष तिवारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत हलधर मिश्रा सहित सहायक यंत्री, उपयंत्री ग्रामीण यंत्रिकी सेवा, सचिव एवं रोजगार सहायक उपस्थित रहे।